एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) में ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) और आतंकवाद की फाइनेंसिंग का मुकाबला करने (CFT) ढांचे के तहत शामिल करने के लिए दबाव बना रहा है।

रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि भारत एक बार फिर इन प्लेटफॉर्म को वैश्विक मानकों के तहत रेगुलेट करने की आवश्यकता पर अपना मामला पेश करेगा। Mahadev ऐप जैसे प्लेटफॉर्म का हवाला देते हुए, जिनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया गया है, सरकार का उद्देश्य ऐसी प्रथाओं से सुरक्षा के रूप में स्पष्ट किया गया है। इसका उद्देश्य तेजी से बढ़ते क्षेत्र के विकास में बाधा डालना बिलकुल नहीं है।

रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने आंतरिक चर्चा शुरू कर दी है और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों द्वारा संदिग्ध गतिविधियों की अनिवार्य रिपोर्टिंग और अपने ग्राहक को जानें (KYC) प्रोटोकॉल को लागू करने के तरीकों की सक्रिय रूप से खोज कर रही है।

FATF में क्या चर्चा होगी?

केंद्र पेरिस में FATF की आगामी बैठक में इस मुद्दे को फिर से चर्चा के लिए उठाएगा। अधिकारी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म के दुरुपयोग को उजागर करने वाले मामलों का उदाहरण देंगे, जिसमें उनका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग जैसी अवैध गतिविधियों के लिए किया गया है।

यदि FATF इस क्षेत्र को AML/CFT ढांचे के दायरे में लाता है, तो गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म अवैध गतिविधियों के जोखिम को कम कर सकते हैं क्योंकि उन्हें KYC मानदंडों का पालन करना होगा और संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट करनी होगी।

इस घटनाक्रम से परिचित एक व्यक्ति ने कथित तौर पर कहा, “हम गेमिंग क्षेत्र के बारे में चिंतित हैं क्योंकि इसके सीमा पार निहितार्थ भी हैं, क्योंकि धन का हस्तांतरण अधिकार क्षेत्र के बीच हो सकता है और ऐसे गेमिंग ऐप हो सकते हैं जो विदेशों से चलाए जाते हैं और जिनके भारतीय ग्राहक हैं।”

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब अधिकारी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े विभिन्न मनी लॉन्ड्रिंग घोटालों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने का काम जारी रखे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला Mahadev सट्टेबाजी घोटाला था, जिसमें कई वेबसाइट शामिल थीं और इसका इस्तेमाल क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से विदेशों में धन शोधन के लिए किया गया था।

इन्हें रोकने के लिए, सरकार ने अनिवार्य किया है कि सभी विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। केंद्र ने देश के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानूनों के प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए भारत में विदेशों से कई वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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