यूके की संसद ने अपनी पब्लिक अकाउंट्स कमिटी के माध्यम से जुए के रिव्यु से संबंधित 91 प्रतिक्रियाएँ जारी की हैं। प्रतिक्रियाओं का विवरण यूके जुआ क्षेत्र के रेगुलेटरी दृष्टिकोण पर विभिन्न “विविध और परस्पर विरोधी” रायों को संदर्भित करता है। सरकार के नेतृत्व में किए गए इस काम का उद्देश्य जुए के रेगुलेशन की जांच करना और इस मामले पर सरकार की प्रगति की निगरानी करना है।
उत्तर चिंताओं को संबोधित करते हैं
2005 जुआ अधिनियम के रिव्यु को अंतिम रूप दिया गया है और अब किसी भी इसका समय प्रकाशन लंबित है। वाइट पेपर में संबोधित विषयों में आयु सीमा और ऑनलाइन गेमर्स के लिए पहचान का सत्यापन, सुरक्षित जुआ और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा, जुआ से संबंधित नुकसान का पैमाना और उभरती नई टेक्नोलॉजी और नवाचारों को बनाए रखने के लिए रेगुलेटर का काम शामिल होगा। विज्ञापन और प्रायोजन(स्पॉन्सरशिप) भी प्रमुख मुद्दे माने जा रहे हैं। भूमि आधारित जुए का एक अपडेट भी संशोधित किया जाएगा क्योंकि कानून 2005 के बाद से नहीं बदला है।
यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि ऑनलाइन जुए की शुरूआत से अतिरिक्त समस्याएँ तब उत्पन्न हुईं जब यूके के ऑनलाइन गेमर्स ने यूके के बाहर अन्य अधिकार क्षेत्रों में कंपनियों की सेवाओं का उपयोग किया। लिखित प्रतिक्रियाएं पब्लिक अकाउंट्स कमिटी द्वारा संस्कृति, मीडिया और खेल विभाग को दी गईं थीं।
बेटिंग एंड गेमिंग काउंसिल, ब्रिटिश घुड़दौड़(हॉर्स रेसिंग) अथॉरिटी और लॉटरी काउंसिल सभी से प्रतिक्रियाओं के लिए डेटा प्रदान करने के लिए परामर्श किया गया। आईगेमिंग ऑपरेटरों और अन्य हितधारकों ने भी पूछताछ के लिए प्रतिक्रियाएँ प्रस्तुत कीं और इनमें Flutter Entertainment, bet365, Bally’s Corporation, Metropolitan Gaming, और 888 Holdings शामिल थे।
बैकग्राउंड
यूके सरकार में बदलावों के कारण वाइट पेपर में और देरी हुई है। एक साल में अब तक तीन प्रधानमंत्रियों ने देश का नेतृत्व किया है और इस कारण जुए से संबंधित सुधारों से ध्यान हटा गया। एक समय ऐसी अफवाहें थीं कि पूर्व प्रधान मंत्री Liz Truss वाइट पेपर को रद्द करने पर विचार कर रही थीं।
हालाँकि प्रधान मंत्री Rishi Sunak ने पुष्टि की है कि रिव्यु पूरा हो चूका है और फिर से वादा किया है कि वाइट पेपर का प्रकाशन अब किसी भी समय हो सकता है।
“हम बड़े बदलावों का आह्वान करना जारी रखते हैं ताकि सुरक्षित जुए से संबंधित मानकों में सुधार जारी रहे, लेकिन इन परिवर्तनों को सावधानी से उन छोटे अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए लक्षित किया जाना चाहिए जो जोखिम में हैं या कमजोर हैं, और हम भारी बहुमत से हस्तक्षेप नहीं करते हैं जो सुरक्षित और जिम्मेदारीपूर्ण तरीके से बेटिंग(सट्टेबाजी) का आनंद लेते हैं।
“हमने पहले ही उपभोक्ता निवारण में सुधार के लिए एक लोकपाल की मांग की है और पिछले मंत्रियों के साथ बड़े पैमाने पर चर्चाएं की हैं। अब समय आ गया है कि सरकार हानिकारक अनिश्चितता को समाप्त करे और जल्द से जल्द वाइट पेपर प्रकाशित करे।“
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